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23 October . 2026
नयी दिल्ली : राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे एजी पेरारिवलन की इलाज कराने के लिये पेरोल की अवधि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने एक हफ्ते के लिये बढ़ा दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट के पीठ ने कहा कि कोर्ट ने 23 नवंबर को पेरोल की अवधि एक सप्ताह के लिये बढ़ाई थी और सरकार को पेरारीवलन के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी बीमारी के इलाज के लिये 90 दिन की पेरोल की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है
27 Nov 2020 01:26PM,by: Thaneshwar sahu
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन जरूरी है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? कोर्ट ने कहा कि कड़े उपाय की जरूरत है और केंद्र सरकार को पूरे देश में गाइडलाइन लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राजकोर्ट के कोरोना अस्पताल में लगी आग पर स्वत: संज्ञान लिया है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही। कोर्ट ने गुजरात सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है।
27 Nov 2020 11:14AM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर :प्रदेश के धमतरी जिले के गंगरेल जलाशय के डूबान क्षेत्र के अकलाडोंगरी संकुल केन्द्र में ग्राम कोड़ेगांव (आर) कहने को तो बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन पढ़ाई को लेकर यहां के पालक बेहद जागरूक और सजग हैं। डूबान क्षेत्र के शिक्षकों के साथ-साथ पालक भी अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहें हैं। गांव की सरपंच श्रीमती ललिता विश्वकर्मा भी बच्चों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। यहां कुछ ऐसे पालक भी हैं, जो अपना हर्जाना करके भी बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाल रहे हैं।
27 Nov 2020 08:52AM,by: Thaneshwar sahu
कोरिया :कोरोना महामारी के दौरान पलायन कर चुके श्रमिकों के लिए घर वापस आना एक कठिन चुनौती से कम नहीं था, उस समय श्रमिकों के लिए रोजगार का भी संकट खड़ा था। इस कठिन समय में महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों का सहारा बनी। उल्लेखनीय है कि सितम्बर माह की रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया जिले में सर्वाधिक श्रमिकों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है।
27 Nov 2020 08:52AM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर : राज्य में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में 8 लाख 61 हजार 663 हेक्टेयर में बागवानी फसलें ली जा रही हैं और इनका वार्षिक उत्पादन एक करोड़ मेट्रिक टन से अधिक हो गया है। प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन आधारित यूनिट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति में कई सहूलियतें और प्रावधान किए गए हैं, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य सके। उद्यानिकी से रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा
27 Nov 2020 08:49AM,by: Thaneshwar sahu
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